सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संघिय ऐनसँग बाझियो

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले आज विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृत सातौँ तहका प्राविधिक पदहरूका लागि विज्ञापन जारी ग¥यो । जसमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा स्थायी पद पूर्तिका लागि सूचना जारी गरेको छ ।
ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा तर्फ ३९ जना, कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा ४७ जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी तर्फ १ सय ४४ गरी जम्मा २ सय ३० जनाको स्थायी पदपूर्ति गरिनेछ ।
पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको मध्ये सबैभन्दा बढी ६२ जना प्रदेश वन सेवा जनरल फरेष्ट्री तर्फ रहेको छ । जसमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा तर्फ १२, कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा १३, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ३, अन्तर तह ३ र खुला तथा समावेशी तर्फ ३१ जना रहेका छन् । यस अनुसार बढुवा बाट २५ जना र प्रतिस्पर्धाबाट ३७ जना माग गरिएको छ ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७९ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ सँग बाझिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (च) अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सातौँ तह) का लागि ७० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ३० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) द्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
यससँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐनको दफा ९ (घ) अनुसार ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ४० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन), ५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन पारित गरी लागू गरेपछि सङ्घीय निजामती कानुनसँग बाझिने व्यवस्था सार्वजनिक भएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापनले यो विषयलाई झनै विवादास्पद बनाएको छ ।
नेपालको संविधान धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेश, स्थानीय सभाले कानून बनाउँदा सङ्घीय कानून सँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट प्रावधान छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ, “प्रदेश कानून सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउन हुँदैन । संविधानको धारा १३३ ले प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून सङ्घीय संसदले बनाएको कानून सँग बाझिएमा मर्का पर्ने पक्षले बाझिएको कानून बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो कानूून वा कुनै भाग बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत रेन्जर नवराज उपाध्यायले सङ्घीय निजामती ऐन सँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको ऐनको कार्यान्वयनले कर्मचारीहरूमाझ अन्योल, असमानता र विभेदको स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
हाल निजामती कर्मचारीहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। तर तीनवटै तहमा एकीकृत नीति र कानुन अभाव हुँदा बढुवा, सरुवा, पदपूर्ति जस्ता आधारभूत व्यवस्थापन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा एकरूपता र निष्पक्षता कायम गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेशहरू र लोक सेवा आयोगबिच गम्भीर समन्वय हुन आवश्यक रहेको वन सेवा अधिकृत सातौँ तहको लोकसेवा परीक्षा तयारी गरिरहनु भएका रामचन्द्र अवस्थीले बताउनु भयो ।